काठमाडौं । हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) ले कर्णाली प्रदेशका वनमा निर्भर समुदायको जीविकोपार्जन सुधार र जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि करिब एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ (८.५ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ।
ताजिकिस्तानको दुसान्बेमा जारी जिसिएफको ४५औँ बोर्ड बैठकले ‘कर्णाली प्रदेशमा वनमा निर्भर समुदायको जीविकोपार्जनका अवसर र स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिमार्फत जलवायु उत्थानशीलता निर्माण’ शीर्षकको चारवर्षे परियोजना स्वीकृत गरेको हो। परियोजनाको कुल लागत ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) रहेको छ, जसमा बाँकी रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) ले तयार गरेको यस परियोजनाबाट कर्णाली प्रदेशका करिब एक लाख नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। एनटिएनसी नेपालका लागि जिसिएफबाट सम्बन्धन प्राप्त निकाय हो।
परियोजनाले कर्णालीका वन तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, जलवायु–अनुकूल जीविकोपार्जन विस्तार तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणमा जोड दिनेछ। जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, खडेरी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको कर्णाली प्रदेशमा यस परियोजनाले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) तथा अन्य जलवायु रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
परियोजनाअन्तर्गत वन तथा जलाधार क्षेत्र पुनःस्थापना, प्रकृतिमा आधारित समाधानको प्रवर्द्धन, जलवायु–अनुकूल आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन, समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना तथा स्थानीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। साथै महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता र समान लाभ सुनिश्चित गर्न विशेष प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।
यो परियोजना नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा एनटिएनसीको साझेदारीमा कार्यान्वयन हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयले जिसिएफबाट प्राप्त स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेछ भने कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नेछ।
एनटिएनसीकी अध्यक्षसमेत रहेकी कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले परियोजना स्वीकृतिलाई नेपालको जलवायु अभियानका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएकी छन्। उनका अनुसार यसले राष्ट्रिय जलवायु नीतिलाई सबैभन्दा जोखिममा रहेका समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने, जलवायु–उत्थानशील पारिस्थितिकीय प्रणाली निर्माण गर्ने तथा दिगो जीविकोपार्जन विस्तारमा टेवा पुर्याउनेछ।
जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा र दैलेखका ३१ स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, महिला समूह, आदिवासी समुदाय तथा अन्य सरोकारवालासँगको परामर्शपछि तयार गरिएको यस परियोजनाले आगामी चार वर्षमा एक हजार हेक्टर क्षयग्रस्त वन क्षेत्र पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै दिगो वनमा आधारित उद्यम विकास, समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार र स्थानीय अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
एनटिएनसीका अनुसार परियोजनाले आगामी २० वर्षमा करिब ११ लाख टन कार्बन डाइअक्साइड बराबर हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले परियोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन तथा व्यवस्थापनमा नेपालको संस्थागत क्षमता थप सुदृढ भएको संकेत गरेको बताए। एनटिएनसीका सदस्य सचिव डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेलले विज्ञानमा आधारित संरक्षण र स्थानीय नेतृत्वमा सञ्चालन हुने जलवायु कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन परियोजना कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे।