काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभ आदिवासी जनजाति समुदायसम्म प्रत्यक्ष रूपमा पुग्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद्ले कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘जलवायु नीति तथा लाभ वितरण योजना तर्जुमामा आदिवासी जनजातिको भूमिका’ विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष निमा लामा ह्लयोल्मोले कार्बन व्यापार र रेडप्लस (REDD+) सम्बन्धी अवधारणाबारे आम आदिवासी जनजाति समुदायमा अझै पर्याप्त जानकारी पुग्न नसकेको बताए। उनले कार्बन र रेडसम्बन्धी विषयवस्तु बुझाउन तथा त्यसबाट प्राप्त हुने अवसर र लाभका बारेमा समुदायलाई स्पष्ट जानकारी दिन थप प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
अध्यक्ष ह्लयोल्मोले नेपाल कार्बन व्यापारबाट लाभ प्राप्त गर्ने चरणमा प्रवेश गरिसकेको भए पनि त्यसको प्रतिफल आदिवासी जनजाति समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको बताए। विशेषगरी लाभ वितरण प्रक्रियामा समुदायको प्रत्यक्ष पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा विशेष प्रस्तुति दिँदै रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख सहसचिव नवराज पुडासैनीले नेपालले कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभलाई विभिन्न तहमा विस्तार गर्दै प्रदेशमार्फत स्थानीय स्तरसम्म पुर्याउने काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र वन संरक्षणका प्रयासमा स्थानीय समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै लाभ वितरण प्रणालीलाई थप समावेशी बनाउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।